शिक्षा विभाग की कार्यवाही कूटरचना और वित्तीय अनियमितता में दो सस्पेंडेड,जनगणना कार्य में लापरवाही पर चार शिक्षकों की रोकी गई वेतनवृद्धि रोकी गई

न्यूजवॉल सरगुजा छत्तीसगढ़ : जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता एवं अनुशासनहीनता के मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की गई है।

जारी आदेशों के तहत दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, वहीं जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले चार शिक्षकों की एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध की गई है।



जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला पण्डरीडांड, विकासखण्ड उदयपुर की प्रधानपाठिका अंजेला किण्डो को शासकीय राशि के दुरुपयोग, कूटरचना एवं वित्तीय अनियमितता के आरोपों के कारण निलंबित किया गया है। जांच में बालवाड़ी संचालन हेतु प्राप्त राशि के आहरण में अनियमितता, फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग, शासकीय राशि का अनधिकृत हस्तांतरण तथा भंडार क्रय नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है।

इसी प्रकार कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सीतापुर में पदस्थ लेखापाल दूधनाथ सिंह को सेवानिवृत्त कर्मचारी के स्वत्वों के भुगतान में लापरवाही तथा पात्रता से अधिक अवकाश नगदीकरण भुगतान किए जाने के प्रकरण में निलंबित किया गया है। जांच में वित्तीय प्रकरणों के निष्पादन में गंभीर त्रुटियां पाई गईं।



इसके अतिरिक्त कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में लापरवाही बरतने पर चार शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। शासकीय प्राथमिक शाला आमापारा, विकासखण्ड लुण्ड्रा के सहायक शिक्षक सुखदेव राम, शासकीय प्राथमिक शाला ससौलीपारा के प्रधान पाठक उमेश कुमार तिवारी, शासकीय प्राथमिक शाला आमगांव, विकासखण्ड मैनपाट के सहायक शिक्षक  उमेश सिंह नेताम तथा शासकीय प्राथमिक शाला समनिया के सहायक शिक्षक रवि कुमार की आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ दिनेश कुमार झा ने कहा है कि शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं शासकीय दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा वित्तीय अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा कार्यों की सतत निगरानी की जा रही है तथा भविष्य में भी अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की।


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